*सरपंच व उपसरपंचांचे मानधन दुप्पट; मंत्रिमंडळाचा महत्त्वाचा निर्णय*
। राज्यातील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य मंत्रिमंडळाने सरपंच आणि उपसरपंचांच्या मानधनात दुपट्या वाढीचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामविकास विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे सरपंच आणि उपसरपंचांचे मानधन लोकसंख्येच्या वर्गीकरणानुसार वाढवले जाणार आहे, ज्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहन मिळेल.
ग्रामपंचायतींच्या लोकसंख्येनुसार, 2000 पर्यंतच्या लोकसंख्येस असलेल्या सरपंचांचे मानधन 3000 रुपयांवरून 6000 रुपयांवर पोचेल, तर उपसरपंचांचे मानधन 1000 वरून 2000 रुपये करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे, 2000 ते 8000 लोकसंख्या असलेल्या सरपंचांचे मानधन 4000 रुपयांवरून 8000 रुपयांपर्यंत वाढेल, आणि उपसरपंचांचे मानधन 1500 वरून 3000 रुपयांपर्यंत वाढवले जाईल. याशिवाय, 8000 पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचांचे मानधन 5000 वरून 10000 रुपये करण्यात येईल, तर उपसरपंचांचे मानधन 2000 वरून 4000 रुपये होईल. या निर्णयामुळे राज्यावर वर्षभरात 116 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडेल.
याशिवाय, मंत्रिमंडळाने ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी यांना एकच पद म्हणून मान्यता दिली आहे. यामुळे प्रशासनिक कार्यक्षमता वाढणार असून, या दोन्ही पदांचा कार्यभार एकत्रितपणे हाताळला जाईल. याशिवाय, मंत्रिमंडळाने ग्रामपंचायतींना 15 लाख रुपयांपर्यंतच्या विकासकामांसाठी एजन्सी म्हणून काम करण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न 75,000 रुपये आहे, त्या ग्रामपंचायतींना 10 लाखांपर्यंतची कामे करण्याची परवानगी मिळेल.
