शासनाकडून धर्मादायच्या नावाखाली सवलती लाटून पुन्हा रुग्णांचे शोषण करणाऱ्या या दुकानदाराला वेसण घालण्याची आवश्यकता आहे पुणे प्रतिनिधी::– दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात जेघडले ते वैद्यकीय क्षेत्राची मान शरमेने खाली जावी असेच होते. मुळात पैशाच्या हव्यासापोटी एखादे रुग्णालय किती क्रूरपणे वागू शकते याचा कळस या रुग्णालय म्हणविणाऱ्या दुकाना आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातून माणुसकी हद्दपार होतेय का काय असे वातावरण कमी अधिक फरकाने सर्वत्र असतानाच, शासनाकडून धर्मादायच्या नावाखाली सवलती लाटून पुन्हा रुग्णांचे शोषण करणाऱ्या या दुकानदाराला वेसण घालण्याची आवश्यकता आहे. अशा विकृती तितक्याच कठोरपणे ठेवल्या पाहिजेत. केवळ दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई करू म्हणून भागणार नाही, तर वैद्यकीय क्षेत्रात असले ‘वसुली’चे प्रकार महाराष्ट्र खपवून घेणार नाही असा संदेश प्रत्यक्ष कृतीतून देण्याची वेळ आलेली आहे. पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय हे म्हणायला धर्मादाय असले तरी येथील आरोग्याच्या दुकानदारीसाठीच याची ख्याती आहे. वैदयकिय क्षेत्रातील काहींना हे शब्द खटकू शकतात किंवा झोंबूही शकतात, मात्र त्या आणि तसल्याच काही रुग्णालयांच्या बाबतीत खरेतर यापेक्षाही कठोर शब्द वापरण्याची वेळ आलेली आहे, मात्र काही संपादकीय संस्कार तसे काही शब्द वापरण्यापासून रोखतात, म्हणून केवळ दुकानदारी किंवा वसुली या शब्दावर थांबावे लागते. खरेतर सिझेरिअन सारख्या शस्त्रक्रियेसाठी १० लाख डिपॉझिट करून घेण्याचा रुग्णालयाचा हट्ट कोणत्या नैतिकतेच्या बसतो याचे उत्तर आणखीही रुग्णालय व्यवस्थापनाला देखील देता आलेले नाही, मात्र या मूळ प्रश्नाला बगल देण्यासाठी आता रुग्णालयाच्या अंतर्गत समितीचा रुग्णाची प्रकृती किती चिंताजनक होती ते दाखविणारा अहवाल समोर मांडला जात आहे, म्हणजे हे आणखी देखील ‘आम्हीच कसे साव’ हे ओरडून सांगण्याचा प्रकार आहे. मुळात दीनानाथ मंगेशकर सारख्या बड्या रुग्णालयात कोणी साधारण व्यक्ती जाणारच नाही. रुग्णाची प्रकृती गुंतागुंतीची होती, म्हणून तर हे रुग्णालय नावाचे दुकान निवडले असावे. समोर येत असलेल्या माहितीनुसार मुळात हा रुग्ण देखील हायप्रोफाईल असल्याने तो रुग्ण दाखल करून घेण्याचीच मानसिकता रुग्णालयाची नव्हती, बरे सदर रुग्ण रुग्णालयात ४ तास होता, मग त्या चार तासात रुग्णालयाने काय केले ? रुग्नालयाने किती बिल आकारावे यासाठी खरेतर एखाद्या कठोर कायद्याचीच आवश्यकता आहे, मात्र त्यासाठी सरकार काही करेल याची सुतराम शक्यता नाहीच. पण तोपर्यंत अशी वसुली कशी थांबवायची ? रुग्णालयाला खर्च असतो, डॉक्टरांचे वेतन असते, डॉक्टरांनी शिक्षणावर खर्च केलेल असतो, मोठमोठी रुग्णालये उभारायची तर त्यासाठी तितकाच पाण्यासारखा पैसा खर्च करावा लागतो हे सारे मान्य. पण म्हणून त्याची वसुली रुग्णाच्या जीवावर बेतेल अशी करायचा अधिकार रुग्णालयांना कसा देता येईल ? केवळ डिपॉझिट जमा करता येत नाही म्हणून रुग्णाचा जीव जाणार असेल तर त्या रुग्णालयावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व्हायला हवा. डकोटरांच्या उपचारानंतरही काही दुर्घटना घडू शकतात, पण किमान डॉक्टरांनी उपचार केले होते याचे तरी समाधान असते ना, या प्रकरणात ते देखील झाले नाही. बरे पुढच्या दोन महिन्यात जेव्हढा काही खर्च येऊ शकतो, तो अगओदरच डिपॉझिट करून घेण्याची सावकारी किमान वैद्यकीर क्षेत्रात तरी फोफावायला नको . या धर्मादाय म्हणवणाऱ्या रुग्णालयांना अगोदरच शासनाने खूप काही दिले आहे. महानगरामध्ये एक रुपया नाममात्र दराने या रुग्णालयांना जागा दिल्या जाणार असतील, इतर सवलती दिल्या जाणार असतील आणि ते सारे जनतेच्या पैशांमधून होणार असेल तर जनतेप्रती या रुग्णालयांची जबाबदारी आहेच. त्यांची निव्वळ दुकाने आणि वसुलीची केंद्रे होऊ देऊन चालणार नाही. अशा प्रसंगात तरी कठोरातील कठोर पाऊल उचलले जाणे आवश्यक आहे. सरकारने खरोखरच ती हिम्मत दाखवावी. इतरवेळी डॉक्टरांच्या मदतीला येणाऱ्या डॉक्टरांच्या संघटनांनी देखील आता या सावकारी वसुलीबद्दल बोलले पाहिजे. आम्ही वैद्यकीय क्षेत्रात असले प्रकार चालू देणार नाही असे म्हणत संघटनांनी पुढे यायला हवे. तरच त्यांची देखील इभ्रत शाबूत राहील. आज एका दीनानाथ मंगेशकरमध्ये हे झाले, उद्या याला पायबंद बसला नाही तर इतरत्र देखील हे सुरूच राहील. काळ सोकावू नये यासाठी तरी वैद्यकीय क्षेत्रातील या डोमकावळयांना आवरावे लागेल, या विकृतीला वेसण घालावी लागेल.
पुणे प्रतिनिधी::–
दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात जेघडले ते वैद्यकीय क्षेत्राची मान शरमेने खाली जावी असेच होते. मुळात पैशाच्या हव्यासापोटी एखादे रुग्णालय किती क्रूरपणे वागू शकते याचा कळस या रुग्णालय म्हणविणाऱ्या दुकाना आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातून माणुसकी हद्दपार होतेय का काय असे वातावरण कमी अधिक फरकाने सर्वत्र असतानाच, शासनाकडून धर्मादायच्या नावाखाली सवलती लाटून पुन्हा रुग्णांचे शोषण करणाऱ्या या दुकानदाराला वेसण घालण्याची आवश्यकता आहे. अशा विकृती तितक्याच कठोरपणे ठेवल्या पाहिजेत. केवळ दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई करू म्हणून भागणार नाही, तर वैद्यकीय क्षेत्रात असले ‘वसुली’चे प्रकार महाराष्ट्र खपवून घेणार नाही असा संदेश प्रत्यक्ष कृतीतून देण्याची वेळ आलेली आहे.
पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय हे म्हणायला धर्मादाय असले तरी येथील आरोग्याच्या दुकानदारीसाठीच याची ख्याती आहे. वैदयकिय क्षेत्रातील काहींना हे शब्द खटकू शकतात
किंवा झोंबूही शकतात, मात्र त्या आणि तसल्याच काही रुग्णालयांच्या बाबतीत खरेतर यापेक्षाही कठोर शब्द वापरण्याची वेळ आलेली आहे, मात्र काही संपादकीय संस्कार तसे काही शब्द वापरण्यापासून रोखतात, म्हणून केवळ दुकानदारी किंवा वसुली या शब्दावर थांबावे लागते. खरेतर सिझेरिअन सारख्या शस्त्रक्रियेसाठी १० लाख डिपॉझिट करून घेण्याचा रुग्णालयाचा हट्ट कोणत्या नैतिकतेच्या बसतो याचे उत्तर आणखीही रुग्णालय व्यवस्थापनाला देखील देता आलेले नाही, मात्र या मूळ प्रश्नाला बगल देण्यासाठी आता रुग्णालयाच्या अंतर्गत समितीचा रुग्णाची प्रकृती किती चिंताजनक होती ते दाखविणारा अहवाल समोर मांडला जात आहे, म्हणजे हे आणखी देखील ‘आम्हीच कसे साव’ हे ओरडून सांगण्याचा प्रकार आहे.
मुळात दीनानाथ मंगेशकर सारख्या बड्या रुग्णालयात कोणी साधारण व्यक्ती जाणारच नाही. रुग्णाची प्रकृती गुंतागुंतीची होती, म्हणून तर हे रुग्णालय नावाचे दुकान निवडले असावे. समोर येत असलेल्या माहितीनुसार मुळात हा रुग्ण देखील हायप्रोफाईल असल्याने तो रुग्ण दाखल करून घेण्याचीच मानसिकता रुग्णालयाची नव्हती, बरे सदर रुग्ण रुग्णालयात ४ तास होता, मग त्या चार तासात रुग्णालयाने काय केले ? रुग्नालयाने किती बिल आकारावे यासाठी खरेतर एखाद्या कठोर कायद्याचीच आवश्यकता आहे, मात्र
त्यासाठी सरकार काही करेल याची सुतराम शक्यता नाहीच. पण तोपर्यंत अशी वसुली कशी थांबवायची ? रुग्णालयाला खर्च असतो, डॉक्टरांचे वेतन असते, डॉक्टरांनी शिक्षणावर खर्च केलेल असतो, मोठमोठी रुग्णालये उभारायची तर त्यासाठी तितकाच पाण्यासारखा पैसा खर्च करावा लागतो हे सारे मान्य. पण म्हणून त्याची वसुली रुग्णाच्या जीवावर बेतेल अशी करायचा अधिकार रुग्णालयांना कसा देता येईल ? केवळ डिपॉझिट जमा करता येत नाही म्हणून रुग्णाचा जीव जाणार असेल तर त्या रुग्णालयावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व्हायला हवा. डकोटरांच्या उपचारानंतरही काही दुर्घटना घडू शकतात, पण किमान डॉक्टरांनी उपचार केले होते याचे तरी समाधान असते ना, या प्रकरणात ते देखील झाले नाही. बरे पुढच्या दोन महिन्यात जेव्हढा काही खर्च येऊ शकतो, तो अगओदरच डिपॉझिट करून घेण्याची सावकारी किमान वैद्यकीर क्षेत्रात तरी फोफावायला नको .
या धर्मादाय म्हणवणाऱ्या रुग्णालयांना अगोदरच शासनाने खूप काही दिले आहे. महानगरामध्ये एक रुपया नाममात्र दराने या रुग्णालयांना जागा दिल्या जाणार असतील, इतर सवलती दिल्या जाणार असतील आणि ते सारे जनतेच्या पैशांमधून होणार असेल तर जनतेप्रती या रुग्णालयांची जबाबदारी आहेच. त्यांची निव्वळ दुकाने आणि वसुलीची केंद्रे होऊ देऊन चालणार नाही. अशा प्रसंगात तरी
कठोरातील कठोर पाऊल उचलले जाणे आवश्यक आहे. सरकारने खरोखरच ती हिम्मत दाखवावी. इतरवेळी डॉक्टरांच्या मदतीला येणाऱ्या डॉक्टरांच्या संघटनांनी देखील आता या सावकारी वसुलीबद्दल बोलले पाहिजे. आम्ही वैद्यकीय क्षेत्रात असले प्रकार चालू देणार नाही असे म्हणत संघटनांनी पुढे यायला हवे. तरच त्यांची देखील इभ्रत शाबूत राहील. आज एका दीनानाथ मंगेशकरमध्ये हे झाले, उद्या याला पायबंद बसला नाही तर इतरत्र देखील हे सुरूच राहील. काळ सोकावू नये यासाठी तरी वैद्यकीय क्षेत्रातील या डोमकावळयांना आवरावे लागेल, या विकृतीला वेसण घालावी लागेल.
