सरकारी वाळू धोरणात बदल!
मुंबई वार्ताहर -पूर्वीचे वाळू डेपो चे धोरण बदल करत मंत्रिमंडळाने नवे वाळू धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार यापुढे सरकारी कामकाजासाठी कृत्रिम वाळू वापरण्यात येईल तसेच घरकुलांसाठी पाच ब्रास वाळू मोफत देण्यात येईल. राज्य मंत्रिमंडळ वैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले.
आता राज्यभरातील घरकुलांसाठी 5 ब्रासपर्यंत मोफत वाळू मिळणार आहे. तसेच शिंधी समाजाला त्यांची घरे आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठाने कायदेशीर करून देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. ते आज मुंबईत माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते.
राज्यातील घरकुलांना आपण पाच ब्रास मोफत वाळू देणार आहोत. प्रत्येक वाळूघाटात 10 टक्के आरक्षण हे घरकुलांसाठी असेल. ज्या ठिकाणी पर्यावरण मंजुरी नाही, त्या ठिकाणी स्थानिक ग्रामंपचायती यांनीही पुढची कारवाई कारवाई करायची आहे, असे बावनकुळे यांनी सांगितले आहे.
सरकारी बांधकामात एम सँडचाच वापर होणार
तसेच, नैसर्गिक वाळू देण्याचं धोरण पुढच्या कॅबिनेटमध्ये आणणार आहोत.. एम सँड म्हणजे कृत्रिम वाळू तयार करण्यात येईल. सरकारी बांधकामात एम सँड वाळूच वापरली जाईल. नदीच्या वाळूची गरज पडणार नाही. एम सँड धोरण पुढच्या कॅबिनेटमध्ये आणले जाईल. दगड आणि गिट्टीपासून ही वाळू तयार केली जाणार आहे, अशी माहितीही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
“1947 साली फाळणीत जे विस्थापित झाले, अशा सिंधी समाजाच्या राज्यात 30 वसाहती आहेत. नागपूर, जळगाव, मुंबई इथे या वसाहती आहेत. त्या कायदेशीर नाहीत. या सिंधी विस्थापितांसाठी विशेष धोरण आणले आहे. ज्यावेळी जमीन घेतली, त्यावेळचे रेडी रेकनर दर व 10 टक्के इतर कर लावले जातील. या सर्व वसाहती क्लास वनमध्ये बदलण्यात येतील. आम्ही निवडणूक संकल्पनाम्यात हे वचन दिले होते, ते आज पाळले आहे. आजपासून सिंधी समाजाला ही घरे व आस्थापना अधिकृत करता येतील. त्यासाठी सिंधी समाज ज्यादिवशी विस्थापित झाला त्यावेळचा रेडी रेकनर दर, अडीच टक्के कर लावला जाईल, अशी माहितीही बावनकुळे यांनी दिली.
1) नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर व पुणे या महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करणार, यातून विकास कामांना वेग येणार
(नगर विकास)
2) राज्याचे वाळू- रेती निर्गती धोरण-2025 जाहीर
(महसूल)
3) महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) अधिनियम-१९७१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय; झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती मिळणार
(गृहनिर्माण)
4) वांद्रे रिक्लेमेशन व आदर्श नगर (वरळी) या दोन म्हाडा अभिन्यासातील इमारतींचा C&DA मार्फत एकत्रित पुनर्विकास करण्याचा निर्णय
(गृहनिर्माण)
5) सिंधी विस्थापितांचे पट्टे नियमित करण्यासाठी धोरण विशेष अभय योजना-2025
(महसूल)
6) नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना करण्यात येणार
(आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन)
7) खाजगी अनुदानित आयुर्वेद व खाजगी अनुदानित युनानी संस्थांमधील गट-ब, क व ड संवर्गातील शासन मंजूर पदावरील शिक्षकेत्तर अधिकारी व कर्मचारी यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने एक व दोन लाभांची ‘सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना’ लागू करण्याचा निर्णय
(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये)
8) शासकीय आयुर्वेद / होमिओपॅथी / युनानी / योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयांतील कंत्राटी पध्दतीने मानधन तत्वावर भरावयाच्या अध्यापकांचे दरमहा एकत्रित ठोक मानधन निश्चित
(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये)
9) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा
(ग्रामविकास
