देशाच्या गृहमंत्र्यांच्या एका जेवणाचा खर्च १ कोटी ३९ लाख ? हे लोकशाहीसाठी घातक – अ‍ॅड. शंकर चव्हाण यांची संतप्त टीका

अंबाजोगाई  प्रतिनिधी :-

देशाच्या गृहमंत्र्यांच्या रायगड दौऱ्याच्या निमित्ताने सामान्य जनतेच्या खिशातून कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या एका वेळच्या जेवणासाठी रायगडचे खासदार सुनिल तटकरे यांच्या सुतारवाडी येथील निवासस्थानाजवळ बांधण्यात आलेल्या हेलिपॅडसाठी तब्बल ₹१,३९,००,११५ (एक कोटी एकतीस लाख एकशे पंधरा रुपये) खर्च करण्यात येणार असल्याची माहिती महाड सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकृत निविदेमधून समोर आली आहे.

सदर निविदा ९ एप्रिल २०२५ रोजी ‘Mid-Day’ मुंबई आवृत्तीत प्रसिद्ध झाली असून, यामध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे की “Construction of 4 Unit Helipad at Sturawdi Tal. Roha, Dist. Raigad” या नावाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निविदा काढली आहे. निविदेतील तपशीलानुसार ३ दिवसांत काम पूर्ण करायचं असून कामाच्या किंमतीचा अंदाज ₹१.३९ कोटी आहे.

या प्रकरणावर भाष्य करताना मुंबई उच्च न्यायालयातील अ‍ॅड. शंकर चव्हाण म्हणतात, “एकीकडे रस्ते नसल्यामुळे आदिवासी भागांतील नागरिकांना उपचाराअभावी प्राण गमवावे लागत आहेत, आणि दुसरीकडे एका जेवणासाठी गृहमंत्र्यांच्या स्वागतासाठी खासदारांकडून त्यांच्या घरा शेजारी हेलिपॅड उभारले जाते? असा कोट्यवधींचा खर्च सरकार सामान्य जनतेच्या खिशातून करत असेल, तर मग हा पैसा कुठून आला?

यामध्ये सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे, टेंडर ८ ते १५ एप्रिल २०२५ या कालावधीत ऑनलाइन स्वीकारण्यात येणार होता आणि १६ एप्रिलला त्याचे उघडपण होणार होते, तर मग जेवण आणि हेलिपॅड वापर १२ एप्रिल रोजीच कसे काय झाले? यावर अ‍ॅड. चव्हाण म्हणतात, “या आधीच हेलिपॅड बांधले गेले होते, मग ही निविदा नक्की कुणासाठी? हे स्पष्ट भ्रष्टाचाराचे लक्षण नाही का? आधी काम, नंतर टेंडर — याला कायद्यात काय स्थान आहे?”

या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हेलिपॅड जिथे बांधले गेले ती जागा खासदार सुनिल तटकरे यांच्याच सुतारवाडी येथील निवासस्थानाजवळ आहे. त्यामुळे हा प्रश्न उपस्थित होतो की, खासदारांनी सरकारी खर्चातून स्वतःच्या घराजवळ कायमस्वरूपी हेलिपॅडची सोय करून घेतली का?

अ‍ॅड. चव्हाण म्हणतात, “अशी सरकारी साधनसंपत्ती खासगी कारणांसाठी वापरली जाते, हे लोकशाहीसाठी घातक आहे.”

सरकारने अलीकडेच इंधन, अन्नधान्य आणि घरगुती उपयोगाच्या वस्तूंवर कर वाढवून सर्वसामान्यांवर भार टाकला आहे. अशातच या प्रकारची उधळपट्टी म्हणजे सामान्य जनतेच्या भावनांशी केलेला स्पष्ट अपमान आहे. “सामान्य नागरिकांना जीवनावश्यक सुविधा मिळत नाहीत आणि सत्ताधाऱ्यांच्या स्वागतासाठी कोटींचा खर्च? हे अजब गजब सरकार चाललंय,” अशी टीका अ‍ॅड. चव्हाण यांनी केली.

महाड सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्या नावावर निविदा प्रसिद्ध झाली आहे. त्यामुळे यामागे कोणते राजकीय किंवा प्रशासकीय दबाव कार्यरत होते, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. “या टेंडरमागील प्रक्रिया पारदर्शक होती का? काम आधी झालं, मग निविदा आली, म्हणजे यात नक्की काय चाललंय?” असा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे.

या प्रकाराला केवळ ‘भ्रष्टाचार’ म्हणून नव्हे, तर ‘जनतेच्या पैशांची लूट’ म्हणून पहाणे गरजेचे आहे. अ‍ॅड. चव्हाण म्हणतात, “ही गोष्ट काही फक्त नैतिकतेवर थांबत नाही, हे तर आर्थिक गैरव्यवहार आणि कायद्याचे उल्लंघन आहे. याची तातडीने चौकशी व्हायला हवी. महाडचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, खासदार तटकरे, आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी लागेल.”

या मुद्द्यावर जनतेच्या विविध स्तरातून तीव्र प्रतिक्रिया येत आहेत. सोशल मीडियावर “एका जेवणासाठी १.३९ कोटी?” हा प्रश्न ट्रेंड होऊ लागला आहे. अनेकांनी सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेवर, खर्चाच्या पारदर्शकतेवर आणि प्राथमिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.