ॲड. शंकर चव्हाण यांचा एल्गार! जुन्या पेन्शनसाठी लढा उभारणारकर्मचाऱ्यांसाठी न्यायाची लढाई लढणार ! जुनी पेन्शन योजना ही केवळ मागणी नाही, तर कर्मचाऱ्यांचा हक्क – ॲड. शंकर चव्हाण
बीड प्रतिनिधी :– राज्यातील सरकारी कर्मचारी संघटनांची जुनी पेन्शन योजनेसाठी (OPS) मागणी दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. मात्र, सरकारकडून कोणताही ठोस निर्णय घेतला जात नाही. कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यासाठी आणि त्यांची आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी OPS ची पुनर्बहाली अत्यावश्यक आहे, असे मत अनेक संघटनांनी व्यक्त केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर ॲड. शंकर चव्हाण यांनी जुनी पेन्शन योजनेसाठी ठाम भूमिका घेत सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. त्यांनी त्यांच्या एक्स (जुने ट्विटर) हँडलवर ट्विट केले आहे.
सरकारकडून दुर्लक्ष, कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष कायमडिसेंबर 2003 पर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना अस्तित्वात होती. मात्र, जानेवारी 2004 मध्ये तत्कालीन सरकारने ही योजना बंद करून नवीन पेन्शन योजना (NPS) लागू केली. या योजनेमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शन मिळण्याऐवजी त्यांच्या निवृत्ती निधीची गुंतवणूक शेअर मार्केटमध्ये केली जाते. त्यामुळे त्यांना भविष्यात किती पेन्शन मिळेल, याची शाश्वती राहत नाही. हा निर्णय म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यासाठी मोठी धोक्याची घंटा असल्याचे मत तज्ज्ञांनीही व्यक्त केले आहे.
राज्यभरातून सरकारला विरोध, संघटनांचे आंदोलन राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू केली आहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने अद्याप यासंदर्भात कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. राज्यभरातील सरकारी कर्मचारी संघटनांनी अनेकदा आंदोलन, संप आणि मोर्चे काढले, तरी सरकार त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी निवडणुकीत याचा विचार करावा आणि त्यांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या नेत्यांना पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केले आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी न्यायाची लढाई!सरकारी कर्मचाऱ्यांचा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी लढा सुरू आहे. “सरकारला कर्मचारी संघटनांचा आवाज ऐकू येत नाही का? त्यांनी ओरडून ओरडून घसा कोरडा केला तरी निर्णय घेतला जात नाही!” अशी भावना सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. जुनी पेन्शन योजना ही सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक हक्काची सुविधा होती. मात्र, सरकार ती पुन्हा लागू करण्यास टाळाटाळ करत आहे.ॲड. शंकर चव्हाण यांनी स्पष्ट केले की, “जुनी पेन्शन योजना ही केवळ मागणी नाही, तर कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे. ही योजना बंद करणे म्हणजे त्यांच्या हक्कांवर गदा आणण्यासारखे आहे. सरकारने यावर सकारात्मक विचार करावा आणि जुनी पेन्शन योजना तातडीने लागू करावी.”
भविष्यातील राजकीय दिशाया मुद्द्यावरून अनेक नेते सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने भूमिका घेत आहेत. या विषयावर ठाम भूमिका घेतल्यास मोठा कर्मचारी वर्ग पाठिंबा देऊ शकतो. भविष्यातील राजकीय निर्णयांवर या मागणीचा प्रभाव पडू शकतो. त्यामुळे सरकारने आता तरी जागे होऊन OPS बाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी जनभावना आहे. अनेक संघटनांनी या प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरले असून लवकरच या मागणीसाठी मोठे आंदोलन उभे केले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
कर्मचाऱ्यांचा सरकारला इशारामहाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचारी संघटनांनी इशारा दिला आहे की, जर सरकारने लवकरात लवकर जुनी पेन्शन योजना लागू केली नाही, तर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी एकजूट राहून संघर्ष करणे आवश्यक असल्याचे मत अनेक संघटनांनी व्यक्त केले आहे.
जुनी पेन्शन योजना ही केवळ मागणी नसून सरकारी कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे. सरकारने यावर लवकरात लवकर निर्णय घेऊन सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याची चिंता दूर करावी, अशीच सर्वसामान्य जनतेचीही मागणी आहे. ॲड. शंकर चव्हाण यांच्यासह अनेक संघटनांनी यासाठी पुढाकार घेतला असून लवकरच या लढ्याला अधिक व्यापक रूप मिळणार आहे. सरकारने वेळ न दवडता जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन उभे राहील, असा इशारा देण्यात आला आहे.
