नगरपालिका व जिल्हापरिषद निवडणुका पावसाळ्यानंतर* *इच्छुकांनो आताच खर्च करायला सुरू करू नका ? पुलाखालून बरेच पाणी जायचे आहे !*
⬛ *परमेश्वर गित्ते* ⬛
महाराष्ट्र वार्ता न्युज:–
गेल्या पाच वर्षापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. दरवेळी निवडणुका व तारखा पुढे ढकलण्यात आल्या. सुरुवातीला कोरोनामुळे, नंतर ओबीसी आरक्षणामुळे आणि न्यायालयाच्या तारीख पे तारीख कारणामुळे पाच वर्षापासून निवडणुका झालेल्या नाहीत. अनेकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले परंतु दरवेळी, दर तारखेला हिरमोड व्हायचा परंतु गेल्या आठ दिवसापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने तात्काळ चार महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य निवडणुक आयोगाला दिले. त्यानुसार राज्य निवडणुक आयोग काmमाला लागला आहे. परंतु आशातच निवडणुका होतील याची शक्यता नाही. कारण निवडणुक आयोगाने राज्य सरकारला प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे प्रभाग रचना आणि इतर सोपस्कार व्हायला कमीत कमी तीन महिन्याचा कालावधी लागणार आहे त्यामुळे लगेच निवडणुका होतील याची शक्यता मावळली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पावसाळयानंतरच होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांना अगोदरच तुमचा खिसा वेगवेगळ्या कारणांनी कापला गेला आहे त्यामुळे लगेच खर्च सुरु करु नका अशी सामाजिक साद घातली जात आहे.
गेल्या पाच वर्षापासून महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद यांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. 2019 साली राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले त्यानंतर लगेच सहा महिन्यात कोरोनाची लागण आली. जवळपास दोन वर्ष कोरोनामध्ये गेली. कोरोनाचे निर्बंध आणि इतर अडचणीमुळे निवडणुका होवू शकल्या नाहीत ठाकरे सरकारने निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्याठिकाणी न्यायालयात आव्हान देण्यात आले त्याच दरम्यान ओबीसी आरक्षण हे ओबीसीला मिळु शकले नाही त्यामुळे सरकारने हे प्रकरण न्यायालयात चालविले शिवाय वार्ड रचना आणि इतर बाबींवर न्यायालयात प्रकरण सुरु राहिले नंतर सरकार बदलले मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी कारभार हाती घेतला शिंदेंनी तात्काळ निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहिर केला आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निश्चित केले परंतु त्या ठिकाणी निवडणुकीत होणार तोटा लक्षात घेता निवडणुका थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तेव्हापासून ते आजपर्यंत निवडणुका झालेल्या नाहीत मध्यल्या काळात ओबीसी आरक्षण वगळता नगरपंचायतच्या निवडणुका झाल्या. महानगरपालिका, नगरपालिका, आणि जिल्हा परिषदांची संख्या जास्त असल्याने त्याचा थेट सरकारवर परिणाम होवू नये म्हणून ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यायच्याच नाहीत अशी भुमिका राज्य सरकारने घेतली मधल्या काळात 27 टक्के आरक्षणाची मर्यादा घालून देण्यात आली आणि ओबीसीला 27 टक्के आरक्षण देण्यात आले. तरीसुद्धा निवडणुका होवू शकल्या नाहीत गेल्या आठवडयात सर्वोच्च न्यायालयाने पुढाकार घेवून तात्काळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आणि कालमर्यादा स्पष्ट केली. त्यानुसार राज्य निवडणुक आयोग कामाला लागला आहे. परंतु त्यावरुन लगेच निवडणुक होण्याची सुतराम शक्यता नाही कारण आयोगाने राज्य सरकारला प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दिले आहेत त्यामुळे येणार्‍या काळात अधिसुचना, प्रभाग रचना, आरक्षण, आक्षेप, मतदारांच्या प्रारुप मतदार याद्या प्रसिद्धी व आक्षेप असा जवळपास तीन महिन्याचा कार्यक्रम आहे शिवाय दरम्यानच्या काळात म्हणजे अवघ्या 15 दिवसांवर पावसाळा येवून ठेपला आहे. शिवाय वेगवेगळे सन उत्सव त्या दरम्यान आहेत त्यामुळे लगेच निवडणुका होण्याची शक्यत नाही त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांनी तात्काळ खर्च करु नये अशी सामाजिक साद घातली जात आहे.मिळु शकले नाही त्यामुळे सरकारने हे प्रकरण न्यायालयात चालविले शिवाय वार्ड रचना आणि इतर बाबींवर न्यायालयात प्रकरण सुरु राहिले नंतर सरकार बदलले मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी कारभार हाती घेतला शिंदेंनी तात्काळ निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहिर केला आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निश्चित केले परंतु त्या ठिकाणी निवडणुकीत होणार तोटा लक्षात घेता निवडणुका थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तेव्हापासून ते आजपर्यंत निवडणुका झालेल्या नाहीत मध्यल्या काळात ओबीसी आरक्षण वगळता नगरपंचायतच्या निवडणुका झाल्या.
महानगरपालिका, नगरपालिका, आणि जिल्हा परिषदांची संख्या जास्त असल्याने त्याचा थेट सरकारवर परिणाम होवू नये म्हणून ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यायच्याच नाहीत अशी भुमिका राज्य सरकारने घेतली मधल्या काळात 27 टक्के आरक्षणाची मर्यादा घालून देण्यात आली आणि ओबीसीला 27 टक्के आरक्षण देण्यात आले. तरीसुद्धा निवडणुका होवू शकल्या नाहीत गेल्या आठवडयात सर्वोच्च न्यायालयाने पुढाकार घेवून तात्काळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आणि कालमर्यादा स्पष्ट केली. त्यानुसार राज्य निवडणुक आयोग कामाला लागला आहे. परंतु त्यावरुन लगेच निवडणुक होण्याची सुतराम शक्यता नाही कारण आयोगाने राज्य सरकारला प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दिले आहेत त्यामुळे येणार्‍या काळात अधिसुचना, प्रभाग रचना, आरक्षण, आक्षेप, मतदारांच्या प्रारुप मतदार याद्या प्रसिद्धी व आक्षेप असा जवळपास तीन महिन्याचा कार्यक्रम आहे शिवाय दरम्यानच्या काळात म्हणजे अवघ्या 15 दिवसांवर पावसाळा येवून ठेपला आहे. शिवाय वेगवेगळे सन उत्सव त्या दरम्यान आहेत त्यामुळे लगेच निवडणुका होण्याची शक्यत नाही त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांनी तात्काळ खर्च करु नये अशी सामाजिक साद घातली जात आहे.सुतराम शक्यता नाही कारण आयोगाने राज्य सरकारला प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दिले आहेत त्यामुळे येणार्‍या काळात अधिसुचना, प्रभाग रचना, आरक्षण, आक्षेप, मतदारांच्या प्रारुप मतदार याद्या प्रसिद्धी व आक्षेप असा जवळपास तीन महिन्याचा कार्यक्रम आहे शिवाय दरम्यानच्या काळात म्हणजे अवघ्या 15 दिवसांवर पावसाळा येवून ठेपला आहे. शिवाय वेगवेगळे सन उत्सव त्या दरम्यान आहेत त्यामुळे लगेच निवडणुका होण्याची शक्यत नाही त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांनी तात्काळ खर्च करु नये अशी सामाजिक साद घातली जात आहे.
