*आधी जिल्हा परिषद व नंतर नगरपरिषद निवडणुका* — *ऑगस्टमध्ये जिल्हा परिषद तर सप्टेंबर सप्टेंबरमध्ये नगरपरिषद निवडणुका*
महाराष्ट्र वार्ता न्युज:–
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या चार महिन्यात घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग व राज्य सरकार मोठ्या जोमाने कामाला लागले आहे. राज्य सरकारने तात्काळ प्रत्येक जिल्ह्यातील लोकसंख्येची अचूक माहिती पाठवण्याचे आदेशित केले आहे. सद्यस्थितीला जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या निवडणुका प्रथम टप्प्यात घेतल्या जातील .नंतरच्या टप्प्यात नगरपरिषदा आणि महापालिका निवडणुका होतील असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.साधारणता जिल्हा परिषद निवडणूक ऑगस्टमध्ये तर नगरपालिका निवडणुका सप्टेंबर मध्ये होतील असा अंदाज व्यक्त करण्यात येतो आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या सात ते आठ वर्षापासून झालेल्या नाहीत. प्रशासकराज सुरू असून प्रशासनाची मोठ्या प्रमाणात मनमानी सुरू आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुका निर्विघ्नपणे पार पडल्या. आता सारं काही सुरळीत झाले आहे. राज्यात महायुतीची सत्ता आली. सर्वोच्च न्यायालयाने आजवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी तारीख पे तारीख दिलेली होती मात्र 7 मे 2025 रोजी तातडीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या असा आदेश दिला. ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घ्या असे आदेशित केलेले आहे,न्यायालयीन प्रकरणे सुरूच राहतील ते निकालानंतर पाहू असे आदेशित करून निवडणुकांचा मार्ग मोकळा करून दिला. त्यानुसार आता राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकार कामाला लागले आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद कक्षेतील जिल्ह्याची अचूक संख्या व लोकसंख्या पाठवावी तसेच जिल्हा परिषद सदस्य संख्या निश्चितीसाठी लोकसंख्या गरजेची आहे ही अचूक लोकसंख्या राज्य सरकारला पाठवली जाईल आणि त्यानंतर जिल्हा परिषदांच्या गटांमध्ये व पंचायत समितीच्या गणामध्ये वाढ होणार आहे. त्या अनुषंगाने राज्य सरकारने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे ही माहिती मागवली आहे. राज्य सरकार आणि विशेषतः महायुती सरकार पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेतील असे दिसते आहे. कारण महायुतीला मानणारा मतदार हा ग्रामीण महाराष्ट्रात आहे. शिवाय ग्रामीण भागात मुस्लिम मतदार हा नगण्य आहे.जिल्हा परिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली की पुन्हा नगरपरिषद निवडणुका घेतल्या जातील. जिल्हा परिषद निवडणुकीत मिळालेल्या यशावरच नगरपालिका व महापालिका जिंकण्याचा महायुतीचा प्रयत्न असणार आहे. जिल्हा परिषदेतील वातावरण नगरपालिका निवडणुकीत टिकून ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे मानले जाते. या निवडणुकीत महायुती व महाविकास आघाडी एकसंघ लढणार नाही. कारण भाजपा व काँग्रेस हेच एकमेव पक्ष अभ्याध आहेत बाकी शिवसेना व राष्ट्रवादी यांची शकले पडलेली आहेत.दोन्ही राष्ट्रवादी व दोन्ही शिवसेना एकमेकांची मते खाऊन एकमेकांना संपवतील आणि विना त्रास भाजपचा गड जिंकलेला असेल. भाजपाच्या स्वतःच्या जास्त जागा आणि जास्त जिल्हा परिषद येतील. त्याला शिवसेना व राष्ट्रवादीची मदत होईल. मनसे,रिपाई,वंचित बसपा व इतर पक्ष मत विभागणीचे काम प्रामाणिकपणे पार पडतील. जिल्हा परिषद,नगरपालिका व महापालिका निवडणुकीत भाजपा सर्वाधिक ‘ पॉवरफुल ‘ पक्ष राहील असे दिसते आहे. म्हणून अगोदर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांच्या निवडणुका घेऊन विजयाचा झेंडा फडकवण्याचा भाजपचा मानस आहे.त्या अनुषंगाने राज्य सरकार व निवडणूक आयोग कामाला लागला आहे .राज्य सरकारचे ग्रामविकास खाते हे जिल्हा परिषद गट निर्मिती, पंचायत समिती गण निर्मिती, रचना, आरक्षण आणि मतदार यादी स्क्रूटनी कार्यक्रम घेईल. त्यानंतर निवडणुका निवडणूक आयोगाला माहिती पाठवून निवडणूक कार्यक्रम घोषित करण्यात येईल. नगरपालिका व महापालिकेच्या बाबतीत राज्य सरकारने आजच्या स्थितीला काही एक पाऊल उचललेले नाही. सध्या तरी प्राथमिक टप्प्यात जिल्हा परिषद निवडणूक होतील असेच दिसते आहे.साधारणता ऑगस्टमध्ये जिल्हा परिषदा, तर सप्टेंबरमध्ये नगरपालिका निवडणूक होतील असे दिसते आहे. चार महिन्यात निवडणूक कार्यक्रम यशस्वी करण्याचे आव्हान राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगासमोर आहे एवढं मात्र खरे.
