मुंबई : शाळेतील मुलांच्या सुरक्षेवर पालकांना लक्ष ठेवता यावे, यासाठी शिक्षण विभागाने माहिती उपलब्ध करणारे स्वतंत्र अधिकृत संकेतस्थळ सुरू केल्याची माहिती राज्य सरकारने शुक्रवारी (ता. १०) उच्च न्यायालयात दिली. शाळांतील सुरक्षा उपाययोजनांची माहिती या संकेतस्थळावर टाकावी, शाळा प्रशासनाकडे मुलांच्या सुरक्षेबाबत तक्रारी, त्या निवारण्यासाठी उचललेली पावले आणि तक्रारींचे निवारण केल्याचा तपशीलही संकेतस्थळावर उपलब्ध करावा, असे आदेश न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने दिले.
दर महिन्याला शाळांनी हा तपशील अद्ययावत करण्याबाबत आणि शाळांना अचानक भेट देऊन उपाययोजनांची अंमलबजावणी होते की नाही, याची पडताळणी करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. त्याच वेळी शालेय मुलांच्या सुरक्षेशी संबंधित उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने केल्या जाणाऱ्या शिक्षण विभागाच्या प्रयत्नांबाबतही न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले.आतापर्यंत एकूण ९२ हजार ५२९ शाळांनी उपाययोजनांची पूर्तता करण्यास सुरुवात केली असून ८८ हजार २५६ शाळांनी पूर्ण तपशील संकेतस्थळावर टाकला आहे. उर्वरित शाळा येत्या १५ ऑक्टोबरपर्यंत हा तपशील टाकतील, अशी माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी खंडपीठाला दिली.
विशेष अधिकारी नियुक्त करावा!
न्यायालयाने उपाययोजनांची पूर्तता करणाऱ्या शाळांच्या आकडेवारीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शाळांनी कार्यशाळांसारख्या उपक्रमांसदर्भात पालकांना कळवणे आवश्यक आहे.
विशिष्ट तारखेनुसार तपशील उपलब्ध करावा लागेल, असे न्यायालयाने नमूद करून पालकांना माहिती देण्यासाठी विशेष अधिकारी नियुक्त करावा आणि उपाययोजनांची पूर्तता झाली की नाही, याबाबत अचानक भेट देऊन पडताळणी करावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.
About the Author
