महाराष्ट्र मुंबई :-
राज्यात यंदा खरीप हंगामात निर्माण झालेल्या भीषण दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने एक अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील तब्बल ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये कला संस्थांच्या (Art Institutes) अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी करण्यात आली आहे. या दिलासादायक निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाकडून २० लाख ३८ हजार ६३० रुपयांच्या खर्चाला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे.
परीक्षा शुल्काच्या माफीचा लाभ खऱ्या गरजूंनाच मिळावा, यासाठी प्रशासनाने काही कडक निकष निश्चित केले आहेत. त्यानुसार बहिःस्थ (External) विद्यार्थी आणि अनुत्तीर्ण होऊन दुसऱ्यांदा परीक्षा देणाऱ्या (Repeaters) विद्यार्थ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक शहरात नोकरी करतात परंतु मूळ गावी त्यांच्या नावे शेतजमीन आहे, अशा पाल्यांनाही या सवलतीचा कोणताही फायदा घेता येणार नाही.
शासकीय योजनांचा दुहेरी लाभ घेता येणार नाही, हे शासनाने स्पष्ट केले आहे. महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवरून ज्या विद्यार्थ्यांना आधीच १०० टक्के शिष्यवृत्ती किंवा फी सवलत मिळत आहे, त्यांना ही नवीन फी माफी लागू होणार नाही. मात्र, ज्या विद्यार्थ्यांना पोर्टलवरून केवळ ५० टक्के सवलत मिळाली आहे, त्यांचे उर्वरित ५० टक्के परीक्षा शुल्क या निर्णयांतर्गत माफ केले जाणार आहे. दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय मोठा आधार मानला जात आहे.
About The Author
